यूपी सरकार क्यों ले रही आतंकियों से केस वापस ?

हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा, यूपी सरकार क्यों ले रही आतंकियों से केस वापस ? आखिर इसके पीछे कौन शक्स है ?

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एसपी सरकार से पूछा है आतंकी मामलों में बंद आरोपियों से मुकदमे वापस लेने के पीछे कौन है? कोर्ट ने सरकार से वे दस्तावेज तलब किए हैं जिनमें मुकदमे वापसी की कार्यवाही शुरू करने संबंधी नोटिंग की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से विशेष तौर पर वह दस्तावेज तलब किया है जिसमें पहली बार आदेश किया गया कि आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही शुरू की जाए। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। 

बार-बार आदेश के बावजूद सरकार द्वारा मुकदमे वापसी से संबंधित मूल दस्तावेज अदालत में पेश न किए जाने पर 3 जजों की बेंच ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस डीपी सिंह, जस्टिस अजय लाम्बा व जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने सरकार से अगली तारीख तक विभिन्न जिलों में सरकार की ओर से लगाई गई अर्जियां व अन्य दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। 7 जून को 2 जजों की बेंच ने आतंकवाद के 19 आरोपितों से मुकदमे वापस लेने पर अंतरिम रोक लगा दी थी
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आमिर खान ने चलवाया ''शिव''जी से रिक्शा 
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.दिल्ली के चांदनी चौक में आमिर खान प्रॉडक्शन की फिल्म 'पीके' की शूटिंग के
दौरान भगवान शिव केवेश में एक शख्स को रिक्शा चलाते हुए दिखाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में एक
शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। पिछली सीटपर एक मजहब की वेशभूषा में 2 महिलाएंबैठी थी ...स्थानीय निवासी और
बीजेपी लीडर अजय भारद्वाज और एक पुलिसकर्मी ने शूट करने वालों से पूछताछ की। पीसीआर कॉल
भी हुई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिसयूनिट प्रमुख को थाने लेआई। इसी बीच यूनिट के
बाकी लोग खिसक लिए। इसके साथ साथ आजकल ऋतिकरोशन की फिल्म
कृष-3 के गाने पर भी लोग ठुमकेलगा रहे हैं जिसकेबोल हैं, ''रघुपति राघव
राजा राम...आज की पार्टी, फुल नाईट पार्टी तेरे नाम'' और येपार्टी जिसके नाम
है वो है उनकी महबूबा ...कोईइनसे पूछनेवाला नहीं कि क्या इस
तुकबंदी में रघुपति राघव जोड़ना जरूरी था....हद हो गई देशमें .
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गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी के फैसले को सही ठहराया ...
कोई भी राज्य धर्म के आधार पर या संख्या के आधार पर भेदभाव नही कर सकती ... अल्पसंख्यकवाद सम्विधान की मूल भावना के खिलाफ है -- गुजरात हाईकोर्ट |
ताज्जुब इस बात का है कि देश की कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इसे नही दिखाया | मित्रो, भारत सरकार से हर वर्ष सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लीम रिलीफ फंड और अल्पसंख्यक कल्याण फंड गुजरात सरकार को मिले .. हर राज्यों में भी मिलते है | लेकिन गुजरात सरकार ने केंद्र को कहा कि वो इस फंड को पुरे गुजरात के नागरिको के लिए खर्च करेंगे क्योकि मेरी सरकार हिन्दू या मुस्लिम में कोई भेदभाव नही करती | इस पर केंद्र ने गुजरात सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक फंड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी | फिर ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में गया और चार सालो की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस भास्कर जी की खंडपीठ ने कहा की गुजरात सरकार का कदम बिलकुल सही है | किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ एक खास समुदाय के लिए अलग से स्पेशल इंतजाम करना ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है | और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा की गुजरात सरकार इस फंड को सभी धर्म के बच्चो के कल्याण के लिए खर्च कर सकती है |
मित्रो, इसके पहले सिब्बल और कई दुसरे केन्द्रीय नेताओ ने बार बार ये कहा की मोदी ने करोड़ो रूपये जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भेजे गये थे उसे खर्च नही किये | लेकिन ये दोगले नेता कभी जनता को ये नही बताये की इस बारे में कोर्ट में केस चल रहा है ..,
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अगर आप सिर्फ बड़े चैनल्स की ही सूची देख लें तो आपकी आंखे शायद हमेशा के लिए खुल जाएंगी. मुकेश अम्बानी की मिल्कियत हो चुके ईटीवी को 1 करोड़ 78 लाख से भी ज़्यादा, महा ईमानदार सुब्रत राय के सहारा समय को लगभग 41 लाख रुपए, ज़ी न्यूज़-यूपी/यूके को 36 लाख रुपए, साधना न्यूज़ को 61 लाख, आज तक को लगभग 22 लाख, आईबीए7 को 14लाख, एबीपी न्यूज़ को 23 लाख, एनडीटीवी इंडिया को 12 लाख, इंडिया टीवी को 43 लाख रुपए, न्यूज़ 24 को 11 लाख से ज़्यादा, ज़ी न्यूज़ को 14 लाख और इंडिया न्यूज़ को 22 लाख रुपए से भी ज़्यादा रुपए के सरकारी विज्ञापन और संदेश इस बीच दे कर उपकृत किया गया. यही नहीं टीवी 100 जैसे दोयम दर्जे के चैनल को लगभग 80 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया गया.
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