पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक व किसानों को सोलर उद्यमी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 4,750 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस संबंध में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव उपेन्द्र त्रिपाठी ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है।
एमएनआरई ने सभी राज्यों के लिए ग्रिड से जुड़ी सोलर फोटो वोल्टिक परियोजना की स्थापना के लिए लक्ष्य भी तय कर दिया है और उस हिसाब से सब्सिडी की राशि तय की गई है।
एमएनआरई ने इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश को 474 करोड़ रुपये, हरियाणा को 207 करोड़ रुपये, पंजाब को 228 करोड़ रुपये, जम्मू-कश्मीर को 70 करोड़ रुपये तो हिमाचल प्रदेश को 42 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है।
राज्यों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बेरोजगार व किसानों को उद्यमी बनाने के लिए सरकार की तरफ से जिन परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी उनका आकार 0.5 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक होना चाहिए।