नोट्बंदी ...संदिग्ध फर्जी कंपनियों ने डिपॉजिट किए 17 हजार करोड़... खाते सीज ...

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी...दो साल या उससे अधिक समय से निष्क्रिय रहने वाली 2.24 लाख कंपनियों को बंद कर दिया गया...कई कंपनियां संभावित फर्जी (शेल) कंपनियां थीं।  इन कंपनियों को 56 बैंकों से मिली जानकारी के आधार पर बंद किया है। बैंकों ने 35 हजार कंपनियों और 58 हजार बैंक खातों की जानकारी मंत्रालय को दी थी। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि नोटबंदी बाद इन 35 हजार कंपनियों ने 17 हजार करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराए, ऐसी कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और सरकार की अनुमति के बिना ये कंपनियां अपने ऐसेट्स को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकारों को भी ऐसे ट्रांजैक्शंस के रजिस्ट्रेशन ब्लॉक करने की सलाह केंद्र सरकार की ओर से दी गई है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों से वित्तीय विवरण न भरने वाले 3.09 लाख कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर दिया है।  अयोग्य घोषित किए गए डायरेक्टर्स में से 3000 डायरेक्टर्स 20 से ज्यादा कंपनियों के बोर्ड डायरेक्टर थे जो कानूनी सीमा से ज्यादा है।

डमी डायरेक्टर्स की समस्या पर लगाम लगाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब नए DIN (डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर) के लिए अप्लाई करते वक्त पैन और आधार कार्ड की बायोमैट्रिक मैचिंग की जाएगी।