एक और बड़ी उपलब्धि : जेम (जीईएम)"
मोदी सरकार द्वारा 2 वर्ष पहले एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था, उसका नाम "जेम" पूरा नाम (GeM) गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस है, इस पोर्टल पर आप रजिस्टर कर अपना उत्पाद सीधा सरकार को बेच सकते है...
📌 अभी इस पोर्टल ने ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में 10000 करोड़ रुपए के 6.16 लाख से अधिक ई ट्रांजेक्शन पूरा किया है....📌 इस पोर्टल पर 1.3 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता के 4.2 लाख से अधिक प्रोडक्ट उपलब्ध है...📌 इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत 25000 सरकारी संगठनों द्वारा इस पोर्टल पर उपलब्ध प्रोडक्ट और सेवाओं को खरीदा जा रहा है....📌 इस पोर्टल पर पंजीकृत माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज के साथ 40% से अधिक लेनदेन किए जाते हैं....📌 इस पोर्टल के माध्यम से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा उत्पाद व सेवाएं खरीदी जा रही है, 24 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने जीईएम के साथ एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जीईएम को अपने संबंधित क्षेत्रों में मूल खरीद पोर्टल के रूप में अपनाया जा सके...📌 इस पोर्टल के माध्यम से लेनदेन में औसतन 25% की बचत हुई है....📌 मजबूत पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आधार, उद्योग आधार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, पैन, जीएसटी, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स और सेबी जैसी सूचीबद्ध रेटिंग एजेंसी के साथ एकीकरण किया है...📌 इस पोर्टल को निर्बाध रूप से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 40 हजार से अधिक खरीदारों और विक्रेताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है....📌 इस पोर्टल पर नकद रहित, संपर्क रहित और पेपरलेस भुगतान प्रणाली की सुविधा के लिए भुगतान एकीकरण के लिए 8 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं....📌 देश भर में निर्माताओं और विक्रेताओं के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय, कॉमन सर्विस सेंटर और औद्योगिक संघों के साथ समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए है....📌 जीईएम के माध्यम से पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) के साथ एकीकरण किया गया है.....
🙌 मोदी सरकार की इस पहल से लाखो लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है, कोई भी व्यक्ति अपने उत्पाद को सीधा सरकार को बेच सकता है, सरकारी विभागों में लगने वाले विभिन्न सेवाओं व उत्पादों को जेम के जरिए खरीदा जाता है......
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