चाक-चौबंद होगी भारत की समुद्री सुरक्षा, 32 हजार करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी !

सरकार ने समुद्री सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है। सरकार ने कोस्ट गार्ड के लिए 31,748 करोड़ रुपये की लागत वाले 'निर्णायक पांच वर्षीय ऐक्शन प्रोग्राम' को मंजूरी दे दी है। कोस्ट गार्ड आर्मी, वायुसेना और नेवी के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा सशस्त्र बल है।

इस ऐक्शन प्लान के तहत कोस्ट गार्ड को पट्रोल वाहन, बोट्स, हेलिकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स और अन्य अहम साजोसामान से लैस करने की तैयारी है। डिफेंस सेक्रटरी संजय मित्रा की अगुआई वाली एक बैठक में इस महीने की शुरुआत में इस मसौदे को मंजूरी दी गई। मकसद 2022 तक कोस्ट गार्ड को 175 शिप और 110 एयरक्राफ्ट से लैस फोर्स करना है, ताकि न केवल ऑपरेशनल कमियों को पूरा किया जा सके, बल्कि तटीय सुरक्षा को चाक-चौबंद किया जा सके।

भारत का तटीय विस्तार 7,516 किमी में है। कोस्ट गार्ड की क्षमता फिलहाल बेहद सीमित है। इसके बेड़े में 60 शिप, 18 हॉवरक्राफ्ट और 52 छोटे इंटरसेप्टर बोट्स शामिल हैं। जहां तक हवाई बेड़े का सवाल है, कोस्ट गार्ड के पास 39 टोही विमान, 19 चेतक हेलिकॉप्टर और चार अडवांस्ड ध्रुव हेलिकॉप्टर्स हैं।